LPU ਤੇ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, 72 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (LPU) ਅਤੇ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਵੀ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ NIA ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਫਰਜ਼ੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਚਿੰਤਤ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66-F ਨੂੰ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ NIA ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ NIA ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ NIA ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰੋਕ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਿਓਰਾਨ, ਪ੍ਰਣਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਸਵੀ ਸ਼ਿਓਕੰਦ ਅਤੇ ਹੀਨਾ ਕਾਦਿਆਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। LPU ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।

ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ NIA ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।